बहुपर्यायी सौर ऊर्जा - डॉ. भागवत कराड (राज्यसभा सदस्य)

सध्या थकित अन टाळेबंदीतील वाढीव विज बिला वरून राजकीय गदारोळ सुरु आहे.  लॉकडाऊन काळातील  आठ हजार कोटी रुपये सह महावितरणचा एकूण थकबाकीचा बोजा एकावन हजार कोटी रुपये वर  पोहचल्याने  महावितरणचा बळी जातो कि काय अशी  स्थिती निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे शाश्वत आणि अपारंपरिक उर्जा निर्मितीत जग विकसित होत असताना, आपल्या कडे महावीतरण असो कि राज्य सरकारने अपारंपारिक उर्जा धोरणाकडे साफ दुर्लक्ष केले.    आज  कृषी पंपाची थकबाकी वाढली सौर उर्जेने  काहीसा दिलासा मिळाला असता.   बिलाच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आरोपाची राजकीय आतिषबाजी करीत आहे.

  पूर्वीचा  विद्युत विभाग बंद करून महाविपारेषण, निर्मिती आणि महावितरण सह तीन स्वतंत्र कंपन्याची  निर्मिती करण्यात आली.    महावितरणची थकबाकी वाढल्याने ते दिवाळखोऱ्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.  वीजचोरी व गळती  यामुळे दैनंदिन कारभार चालविणे देखील जिकरीचे बनले आहे. सध्या नाही म्हण्याला तरी केवळ विद्युत सबसिडीच्या टेकूवरच कारभार सुरु आहे.

सहा रुपये प्रती युनिट दराप्रमाणे महागडी वीज घेण्याची वेळ आपल्यावर आली.  क्रोस सबसिडीचा भार आणि अतिरिक्त विविध शुल्क यामुळे महिन्याकाठी विद्युत  बिलाचे आकडे हे समान्य माणसाचे डोळे पांढरे करणारे तर आहे. समान्य माणसाना वीज परवडत नाही, पण ती घेण्यावाचून दुसरा पर्याय देखील नाही. अशी अवस्था.

         क्रोस सबसिडी म्हणजे शेती पंपासाठी विजेचे दर हे दिड रुपये युनिट,    त्यास   सरकारची सबसिडी  त्यांनतर विजेची उर्वरित दरातील तफावत ही साहजिक  घरगुती आणि औद्योगिक अशा इतर ग्राहकाच्या माथी मारली जाते. म्हणून शेती पंपास स्वस्तात वीज दिली जाते. याचा सरळ अर्थ पन्नास टक्के विजेचे भार  इतर ग्राहकावर क्रोस सबसिडीच्या  नावाखाली टाकला जातो. एका अर्थाने वीज महाग होते. व इकडे स्वस्तात वीज विद्युत पंपाला पुरविली जाते. असे समीकरण आहे त्यामुळे घरगुती ग्राहकासाठी विजेचा प्रती युनिट दर सहा ते सात रुपये इतका आहे.

   हे सर्व  असतना पुन्हा  वीज शुल्क सोळा टक्के,स्थिर आकार ,प्रती युनिट वहन चार्ज १.४५ रु.असे अशा नवीन  अधिभारामुळे   वीजेचे बिल  महाग होते. विद्युत पंपासाठी दिवसातून आठ ते दहा तास वीज देणे आवश्यक. विहरीवरील विद्युत मोटारीसाठी तीन असो कि साडेसात एच.पी. पंपासाठी १.५५ प्रती युनिट दराने आकारले जातात. व तेवढीच दिड रु.सबसिडी प्रती युनिट राज्य सरकार कडून मिळते.

     सध्या राज्यभरात शेती ग्राहकाकडे पंपाकडे ४०,१८५  कोटी रुपये थकबाकी आहे.  जी कि मार्च २०१४ पर्यंत १०,०४४.3 कोटी रुपये इतकी होती. पाच वर्षात थकबाकीत  वाढ होण्याचे कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने वीज न  कट  करण्याचे धोरण.यामागे कधी दुष्काळ तर कधी नैसर्गिक आपत्ती हे देखील आहे.परिणामी  जे शेतकरी नियमित वीज बिल भरत होते त्यांची देखील मानसिकता बदलली. काय तर म्हणे वीज बिल माफ होईल अशी भाबडी आशा. हीच कथा घरगुती ग्राहकांची थकबाकी देखील ८०६.४ कोटी वरून १३७४ कोटी रु. आता लॉकडाउनच्या काळात ३४५० कोटी पर्यंत वाढली.औद्योगिक ग्राहक कडे देखील २९९.3 कोटी थकबाकी होती त्यात वाढ होऊन ११७५.8 कोटी झाली आहे.कोरोना महामारीने मोठे संकट सर्वासमोर उभे केलेत हे देखील नाकरून चालणार नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस  यांनी २०१८ मध्ये राज्यात एक लाख सोलर कृषीपंप बसविण्याची घोषणा केली. यामध्ये विद्युत पोलचे किमान ६०० मीटर किवा  जास्त अंतर असणारया  शेतकरयांना सोलर कृषीपंप देणे असा हेतू होता. तीन,पाच,आणि साडेसात(एच.पी)  कृषीपंपासाठी दहा टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरण्याची अट होती. त्यात  पुन्हा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकरयांना  दहा ते पाच टक्के सवलत उपलब्ध असताना  जनजागृती अभावी महत्वपूर्ण योजना राज्यात फसली. केवळ  पन्नास टक्के उदिष्टे पूर्ण झाले असलाय्याची माहिती उपलब्ध आहे.     

           प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत देखील १७.५० लाख सोलर पंप बसविण्याचे उदिष्टे. राज्यात दहा हजार पंप उदिष्टे ठरविले होते. पण महाउर्जा विभागाकडे किती सोलर प्रत्यक्ष शेतीसाठी बसविले हा संशोधनाचा विषय होईल. यामागचे   महत्वाचे कारण असे कि राज्य सरकारचा अनुदान हिस्सा वेळेवर मिळत नसल्यामुळे ही योजना बारगळली.

      सांगायचे तात्पर्य हे कि विकसित राष्ट्रे सोलर मध्ये विकसित होत असताना आम्ही जनजागृती देखील करू शकत नाही एवढे विभागाचे दुर्दैव्य.  सोलर  विद्युत  पंप   असते तर, किमान महावितरणचे थोडेफार का होईना अवलंबित्व कमी झाले असते, आणि विजेची मागणी पण कमी झाली असती. शेतकरी सौर उर्जेत आत्मनिर्भर झाला असता. जनजागृती अभावी या योजनेचा म्हणवा तसा परिणाम झाला नाही.   

 आता महावितरणचे  उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्यातील महावितरणाच्या मालकीच्या हजारो हेकटर मोकळ्या/पडीक  जागा आहे त्याची  विक्री किवा भाडेतत्वावर देण्याबाबत चर्चा आहे. पण, त्याठिकाणी सोलर पावर सिस्टीम बसविण्यासाठीचे नियोजन केले तर ते    सौरउर्जा  फिडरद्वारे कृषी पंपास जोडण्याचे नियोजन करता येऊ शकते असा प्रयोग  पन्नास  ठिकणी सुरु आहे. विशेष मराठवाडा आणि विदर्भ प्रदेशात मध्ये उर्जा निर्मितीची मोठी संधी आहे. मध्यंतरी औरंगाबाद विभागात अठरा  ठिकाणी  सौर प्रकल्प यशस्वी झाले    राज्य सरकराने  महावितरण आणि  शेतकरी हित लक्षात घेता  सौंर प्रकल्पाचा   जास्तीत जास्त विस्तार करावा  एक मेगावट उर्जा निर्मतीसाठी तीन ते चार कोटी रुपये खर्च येतो. पण,त्यातून शाश्वत उर्जा देखील मिळते हे देखील विसरून चालणार नाही.

         ग्रामीण भागातील फिडर जळणे ,डीपीतील वारंवार बिघाड. हा मोठा सार्वजनिक असंतोषाचा विषय बनला आहे. शेतकरी विहरीतील जास्तीत जास्त पाणी पिकांना देण्यासाठी प्रयत्न करतो.   पंपाच्या क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त वीज खेचल्याने फिडर बंद पडते किंवा जळते.त्यात महावितरणची वसुलीच नसल्याने फिडर देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे वेळेवर करता येत नाही. परिणामी लोकांचा रोष वाढतो आहे त्यातून कार्यालयाची मोडतोड, कर्मचारयावर हल्ले ,कायदा व सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणे आहे.

          केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये उर्जा  निर्मितीचे धोरण स्वीकारले असून, सोलर उर्जा असो कि बयोगँस यास महत्व देत आहे,स्वतंत्र मंत्रालय  स्थापना केली आहे.अपारंपरिक उर्जा विकसित  करण्यासाठी (सोलर) जनजागृती होणे आवश्यक आहे, कृषी ग्राहकाचीच  चाळीस हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. अशा स्थिती कृषी सौर पंपचा विस्तार होणे आवश्यक आहे.नुसती  घोषणा नको तर त्यासाठी शेतकरयात देखील जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

 

 

आपला,

डॉ. भागवत कराड,

(राज्यसभा सदस्य),

औरंगाबाद